7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कार्यालय अब धीरे-धीरे अनलॉकिंग की तरफ – देखेंं कर्मचारियों पर क्या असर पडेगा.
कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने रोस्टर सिस्टम के तहत ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की है जो कि अब समाप्ति की ओर है।
कोरोना संकट के बीच बीते पांच महीने से कई केंद्रीय कर्मचारियों को हफ्ते में दो से तीन बुलाया जा रहा है। केंद्रीय सरकारी ऑफिस भी अब अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ सरकारी विभागों में कर्मचारियों को अब तीन की बजाय पांच दिन ऑफिस आना होगा।
यानि कि कुछ विभागों में पहले की तरह ही व्यवस्था लागू हो चुकी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) के कई कर्मचारियों को अब हफ्ते में पांच दिन आना होगा। इसी तरह अन्य विभागों में पहले की तरह ही व्यवस्था लागू हो रही है।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने रोस्टर सिस्टम के तहत ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की है जो कि अब समाप्ति की ओर है। इस व्यवस्था के पूरी तरह से खत्म होने के बाद कर्मचारियों को पहले की तरह ही ऑन ड्यूटी रहना होगा।
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यानी सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकते हैं। कर्मचारियों को इस दौरान पहले की तरह ही फेस मास्क पहनना होगा। और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
मालूम हो कि केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी अब अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ‘डिजिलॉकर’ में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों को पीपीओ की ऑरिजनल प्रति के न होने पर इसकी ई-प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है।
जनसत्ता
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