Retention of Railway accommodation by Railway officers/staff on deputation to IRCON & RVNL – RBE No.111/2025
RBE No.111/2025
भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)
No. E(G) 2023 QR 1-4 (PSUs) Pt.
New Delhi, dated 23.10.2025
The General Managers/Director Generals,
All Indian Railways/PUs/RDSO, Lucknow,
MD/IRCON and MD/RVNL
(As per Standard Mailing list)
Sub: Retention of Railway accommodation by Railway officers/staff on deputation to IRCON & RVNL — reg.
Attention is invited to Board’s letter of even number dated 10.04.2024 whereby Railway officers/staff on deputation to Railway PSUs (KMRCL, RailTel, KRCL, IRCTC, IRCON, RVNL & MR VC) have been permitted to retain their Railway accommodation at previous place of posting up to 31.03.2025.
2. Now, on consideration of requests received from IRCON & RVNL and in exercise of the powers vested in it to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees in all or any of the provisions regarding house allotment/retention, the Full Board have decided that retention of railway accommodation at previous place of posting by Railway officers/staff on deputation to IRCON & RVNL and in occupation of railway accommodation in areas other than Delhi/NCR may be permitted for a further period of 01 year beyond 31.03.2025 i.e. up to 31.03.2026 adhering to terms and conditions in vogue (as mentioned in Board’s letter dated 10.04.24) and subject to the following conditions:-
(i) Railway PSUs would provide leased accommodation to the officers of concerned Railways, for all houses retained by PSUs, as per officer’s choice according to Railway priority list, at the rate of lease entitlement for corresponding grade of officers of PSUs. However, if leased accommodation is not being utilized by the Railways, as amount equivalent to leased accommodation or HRA of the officer retaining the accommodation, whichever is higher may be deposited with concerned Zonal Railways by PSUs.
(ii) Further, IRCON and RVNL have to ensure that the amount equivalent to leased accommodation or HRA of the officers (along with arrears till date) retaining the accommodation, whichever is higher, is deposited with concerned Zonal Railway by them, if leased accommodation has not been provided to the concerned Zonal Railways by them.
3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
4. Please acknowledge receipt.
(M. P. Meena)
Dy. Director Estt.(Genl) III
Railway Board
आरबीई सं. 111/2025
भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)
सं.ई (जी) 2023क्यूआर1 – 4 (पीएसयूस) भाग
नई दिल्ली, दिनांक: 23.10.2025
महाप्रबंधक /महानिदेशक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ,लखनऊ,
क् प्रबंध निदेशक/इरकॉन एवं प्रबंध निदेशक/रेल विकास निगम लिमिटेड
(मानक डाक सूची के अनुसार)।
विषय: इरकॉन और रेल विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेल आवास के प्रतिधारण के संबंध में।
आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 10.04.2024 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केएमआरसीएल, रेलटेल, केआरसीएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, आरवीएनएल और एमआरवीसी) में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारियोंकर्मचारियों को 31.03.2025 तक अपने पूर्व तैनाती स्थान पर रेल आवास के प्रतिधारण की अनुमति दी गई है।
2. अब, इरकॉन और रेल विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए तथा, कर्मचारियों के एक वर्ग/समूह के लिए जन हित में आवास आवंटन/प्रतिधारण से संबंधित सभी या किसी भी प्रावधान में उचित छूट देने हेतु, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इरकॉन और रेल विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें दिल्ली/एनसीआर के अलावा अख्य क्षेत्रों में रेल आवास आबंटित हैं उन रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को 31.03.2025 के बाद 01 वर्ष की अतिरिक्त अवधि, अर्थात् 31.03.2026 तक के लिए प्रचलित नियमों और शर्तों (जैसा कि बोर्ड के दिनांक 10.04.24 के पत्र में उल्लिखित है) का पालन करते हुए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाए: –
(i) रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संबंधित रेलवे अधिकारियों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिधारित सभी आवासों के लिए, रेलवे की प्राथमिकता सूची के अनुसार, अधिकारी की पसंद के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित ग्रेड के अधिकारियों के लिए पट्टे की पात्रता दर पर, पट्टे पर आवास उपलब्ध कराएंगे। बहरहाल, यदि रेलवे द्वारा पट्टे पर दिए गए आवास का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो पट्टे पर दिए गए आवास के बराबर राशि या आवास रखने वाले अधिकारी के मकान किराया भत्ते (एचआरए) में से जो भी अधिक हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेल में जमा कराया जाए।
(ii) इसके अलावा, इरकॉन और आरवीएनएल को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि उनके द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेल को पट्टे पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है तो पट्टे पर आवास या आवास प्रतिधारण करने वाले अधिकारियों का मकान किराया भत्ते (आज तक के बकाया सहित) के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, संबंधित क्षेत्रीय रेल में जमा करायी जाए।
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. कृपया पावती दें।
(एम.पी. मीना)
उपनिदेशक स्थापना (सामान्य) III
रेलवे बोर्ड
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