3rd Pay Revision for BSNL Employees / भारत संचार निगम लिमिटेड कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन: Loksabha Unstarred Question No.5410
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5410
TO BE ANSWERED ON 25th MARCH, 2026
3RD PAY REVISION FOR BSNL EMPLOYEES
5410. SHRI CHAVAN RAVINDRA VASANTRAO:
Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:
(a) whether 3rd Pay Revision (3rd PRC) for BSNL employees (executives and non-executives) is still pending from 01.01.2017 and if so, the details thereof along with the reasons for non-implementation;
(b) whether the Government has examined the possibility of waiving or relaxing the affordability clause of Department of Public Enterprises (DPE) guidelines in the specific case of BSNL in view of its strategic/national importance and if so, the details and present status;
(c) the estimated annual financial burden on BSNL for implementing 3rd PRC at 15% / 10% / 5% fitment for all eligible employees and manner in which this compares with BSNL’s current financial turnaround and revival packages already approved by the Government; and
(d) whether the Government proposes to implement 3rd PRC for BSNL employees before a specified date (for example, before 31.03.2026) and if so, the likely timeline and if not, the reasons for delay?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS AND RURAL DEVELOPMENT (DR. PEMMASANI CHANDRA SEKHAR)
(a) to (d) As per extant guidelines of Department of Public Enterprises (DPE) vide DPE Office Memorandum (OM) dated 03.08.2017, the revised pay scales would be implemented subject to the condition that the additional financial impact in the year of implementing the revised pay-package for the Board level executive, below Board level executive and Non-Unionized Supervisors should not be more than 20% of the average Profit-Before Tax (PBT) of the last three financial years preceding the year of implementation. The 3rd pay revision has not been implemented in BSNL as it does not meet the criteria under affordability clauses of Department of Public Enterprises (DPE) guidelines.
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भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5410
उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026
भारत संचार निगम लिमिटेड कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन
5410. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कया भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कर्मचारियों (कार्यपाल्कों और गैर- कार्यकारी) के लिए तीसरा वेतन संशोधन (तीसरा पीआरसी) 01-01-2017 से अभी भी लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे ल्रागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;
(ख) कया सरकार ने बीएसएनएल के सामरिक०“राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके विशिष्ट मामले में लोक उयम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के वहनीयता खंड को माफ करने या उसमें छूट देने की संभावना की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या हैं;
(ग) सभी पात्र कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत /10 प्रतिशत /5 प्रतिशत फिटमेंट की दर से तीसरे पीआरसी को लागू करने के लिए बीएसएनएल पर अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार कितना है और यह सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित बीएसएनएल के वर्तमान वित्तीय कायापलट और पुनरुद्वार पैकेजों की तुलना में किस प्रकार है; और
(घ) कया सरकार का बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित तिथि से पहले (उदाहरण के लिए, 31-03-2026 से पहले) तीसरी पीआरसी लागू करने का विचार है ओर यदि हां, तो संभावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं?
उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)
(क) से (घ) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 03.08.2017 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन (ओएम) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, के अनुसार संशोधित वेतनमानों को इस शर्त के अधीन लागू किया जाएगा कि बोई स्तर के कार्यकारी अधिकारियों, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों और गैर-यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय भार, कार्यान्वयन के वर्ष से पहले के पिछले तीन वित्तीय वर्षो के औसत कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन लागू नहीं किया गया है क्योंकि यह लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के वहनीयता खंड के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
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