Amendment in Employees Pension / कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन: Will Employees get Pension after 10 years of service in India? New Labour Law Update 2026
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 433
ANSWERED ON 23.03.2026
AMENDMENT IN EMPLOYEES’ PENSION
*433. SHRI APPALANAIDU KALISETTI:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) whether the Government has introduced or proposes to introduce any new labour law or amendment under which employees who have completed ten years of service are likely to be eligible for pension benefits;
(b) if so, the details of the scheme, including eligibility criteria, pension amount, contribution structure and the date from which it has been proposed to be implemented;
(c) whether the said provision is likely to be applicable to private sector employees, contract workers and unorganised sector workers covered under Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) or other social security schemes and if so, the details thereof;
(d) whether the Government has conducted any impact assessment on the financial and social implications of providing pension after ten years of service and if so, the details thereof; and
(e) the details of the steps taken or proposed to be taken by the Government to ensure universal pension coverage and social security for workers under the new labour codes?
STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 433 FOR 23.03.2026 BY SHRI APPALANAIDU KALISETTI REGARDING AMENDMENT IN EMPLOYEES’ PENSION.
(a): Under the provisions of Employees’ Pension Scheme, 1995 (EPS) members of the scheme are already eligible for member pension on completion of 10 years of contributory service. Under the Code on Social Security, 2020 (CoSS), the existing Employees’ Pension Scheme, 1995 continues to be in force for a maximum period of one year or until it is replaced by a revised Employees’ Pension Scheme formulated under the Code.
(b): In the EPS, the corpus of the Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) 1.16% contribution from Central Government on wages upto Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations. The fund is valued annually.
A member of the EPS under CoSS will be eligible for superannuation / early pension under the new EPS on fulfilling the following criteria:
- Minimum 10 years of contributory service; and
- Attaining age of 58 years.
A member can opt for early pension anytime after completing 50 years of age upon cessation of employment subject to discounting factor at the rate of 4% for every year falling short of 58 years.
The family will also be eligible for pension in case of death of a member/member pensioner.
Similarly, the pension will be calculated based on the pensionable service and pensionable salary subject to a minimum of Rs 1000/- for member pension, widow/widower/nominee/dependent parent pension; Rs 250/- for children pension and Rs 750/- for orphan pension.
(c): EPS is mandatory for formal sector workers whose salary at the time of joining is not more than Rs 15,000/- in establishments with 20 or more employees.
(d) & (e): The Code on Social Security, 2020 (CoSS) provides for framing of suitable social security measures for unorganized workers, gig workers and platform workers on matters including those relating to life and disability cover, health and maternity benefits, old age protection, etc. Further, fourteen (14) schemes of different Central Ministries/Departments have already been integrated/ mapped with the e-Shram to enhance social security coverage to unorganized workers, such as Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar’ Nidhi (PMSVANidhi),Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme (MGNREGS), Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G), Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), One Nation One Ration Card (ONORC) and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY), etc.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संखया 433
सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)
कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन
1433. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कोई नया श्रम कानून या संशोधन पेश किया है या पेश करने का प्रस्ताव है जिसके तहत दस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पेंशन लाभ के पात्र हो सकते हैं;
(ख) यदि हाँ, तो पात्रता मानदंड, पेंशन राशि, अंशदान संरचना और इसके कार्यान्वयन की प्रस्तावित तिथि सहित इस योजना का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त प्रावधान निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, संविदा श्रमिकों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शामित्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कया सरकार ने दस वर्ष की सेवा के बाद पेंशन प्रदान करने के वित्तीय और सामाजिक निहितार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड) नई श्रम संहिता के तहत श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक पेंशन कवरेज और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?
“कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन” के संबंध में श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या “433 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण
(क): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) के प्रावधानों के अंतगत योजना के सदस्य 10 वर्ष की अंशदायी सेवा पूरी होने पर पहले से ही सदस्य पेंशन के पात्र हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस) के अंतर्गत, मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक अथवा संहिता के तहत तैयार की गई संशोधित कर्मचारी पेंशन योजना द्वारा इसे प्रतिस्थापित किए जाने तक लागू रहेगी।
(ख): ईपीएस में, पेंशन फंड का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा मजदूरी के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (1) 15,000/- रुपये प्रति माह तक की मजदूरी पर केंद्र सरकार से 1.16% प्रतिशत के अंशदान से बना है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान इस संचित राशि से किया जाता है। इस फंड का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है।
सीओएसएस के अंतर्गत ईपीएस का कोई सदस्य निम्नलिखित मानवदंडों को पूरा करने पर नए ईपीएस के अंतर्गत अधिवषिता/समय-पूर्व पेंशन के लिए पात्र होगा:
- अंशदायी सेवा के न्यूनतम 10 वर्ष; तथा
- 58 वर्ष की आयु पूरी करना।
58 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले रोजगार समाप्त होने पर, कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात ही समय-पूर्व पेंशन का विकल्प चुन सकता है और यह विकल्प 58 वर्ष से कम रह गए प्रत्येक वर्ष के लिए 4% के डिसकाउंटिंग फैक्टर के अध्यधीन होगा।
सदस्य/सदस्य पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार भी पेंशन के लिए पात्र होगा।
इसी तरह, पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाएगी, जो सदस्य पेंशन, विधवा/विधुर/नामिनी/आश्रित माता-पिता पेंशन के लिए न्यूनतम 1000/- रुपये; बाल पेंशन के लिए 250/- रुपये और अनाथ पेंशन के लिए 750/- रुपये के अध्यधीन होगी।
(ग): 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले औपचारिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों हेतु ऐसे कर्मचारियों के लिए ईपीएस अनिवार्य है, जिनका वेतन कार्यभर ग्रहण के समय 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो।
(घ) और (ड.): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है जिसमें जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व त्राभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित उपाय शामिल हैं।
इसके अलावा, असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।
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