Disparity in Remuneration of Regular and Contractual Employees नियमित और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता – Loksabha Q and A

Disparity in Remuneration of Regular and Contractual Employees नियमित और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता: Lok Sabha Unstarred Question No. 2603

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2603
TO BE ANSWERED ON 09.03.2026

DISPARITY IN REMUNERATION OF REGULAR AND CONTRACTUAL EMPLOYEES

2603. SHRI RAJEEV RAI:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the manner of determining the salary and other allowances for regular employees, class and post-wise and the way to determine the pay and allowances for employees engaged on contract basis performing same work and duties;

(b) the details of the grade-wise number of regular employees and employees engaged on contract basis in each Nav Ratna Company; and

(c) the reasons for discrepancy in the pay and perks of regular employees and contractual employees?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (c): The salaries and allowances of regular employees are determined through different mechanisms depending on the sector of employment.

For government employees, pay and allowances are fixed based on the recommendations of Pay Commissions. In Public Sector Enterprises, pay and allowances are determined through Pay Revision Committees. In the private sector, salaries are largely decided through employment contracts, subject to statutory provisions.

In so far as employees engaged on contract basis performing same work and duties as the regular employees are concerned, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Central Rules, 1971 [Rule 25(2)(v)(a)], stipulates as under:

“In cases where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishments, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work; Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work, the same shall be decided by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central).”

The provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 have now been subsumed under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (OSH&WC Code). Further, the rules under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 have been pre-published.

Details of the number of regular employees and contractual/ casual employees of Navratna CPSEs as per Public Enterprise (PE) Survey 2024-25 is enclosed as Annexure.

Annexure

Number of Employees in Navratna CPSEs as per Public Enterprises Survey 2024-25 (as on 31.3.2025)

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 सोमवार, 09 मार्च, 2026 / 18 फाल्गुन, 1947 (शक)

नियमित और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में असमानता

†2603. श्री राजीव रायः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नियमित कर्मचारियों के लिए वर्ग और पदवार वेतन और अन्य भत्तों के निर्धारण की पद्धति तथा समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के निर्धारण की पद्धति क्या है;

(ख) प्रत्येक नव रत्न कंपनी में श्रेणीवार नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अंतर के कारण क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते रोजगार के क्षेत्र के आधार पर विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, वेतन और भत्तों का निर्धारण वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, वेतन और भत्ते वेतन पुनरीक्षण समितियों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र में वेतन, वैधानिक प्रावधानों के अध्यधीन, मुख्य रूप से रोजगार अनुबंधों के माध्यम से तय किए जाते हैं।

जहाँ तक नियमित कर्मचारियों के समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करने वाले अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों का संबंध है, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियमावली, 1971 [नियम 25 (2) (v) (क)], निम्नानुसार निर्धारित करती है:

“जिन मामलों में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार, प्रतिष्ठानों के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों के समान या समरूप कार्य करते हैं, वहां ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी दरें, अवकाश, कार्य के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो उसी या समरूप कार्य पर प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों पर लागू होती हैं; परंतु कार्य के प्रकार के संबंध में किसी भी असहमति के मामले में, इसका निर्णय उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा किया जाएगा।”

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओ.एस.एच. एंड डब्ल्यू.सी.) संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया गया है।

सार्वजनिक उद्यम (पी.ई.) सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार नवरत्न सी.पी.एस.ई. के नियमित कर्मचारियों और संविदात्मक / अनियत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

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अनुबंध

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.3.2025 तक की स्थिति के अनुसार) के अनुसार नवरत्न सी.पी.एस.ई. में कर्मचारियों की संख्या।

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