8th Central Pay Commission – Fiscal impact of implementing CPC recommendations on the Union Budget: Rajyasabha Question No. 1175

8th Central Pay Commission – Fiscal impact of implementing CPC recommendations on the Union Budget: Rajyasabha Question No. 1175

8th Central Pay Commission – Fiscal impact of implementing CPC recommendations on the Union Budget: Rajyasabha Question No. 1175

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1175
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/ 21 MAGHA, 1947 (SAKA)

8TH CENTRAL PAY COMMISSION

1175.

SHRI GHANSHYAM TIWARI:
SMT. KIRAN CHOUDHRY:
SMT. SANGEETA YADAV:
SHRI BRIJ LAL:
SHRI SHAMBHU SHARAN PATEL:
DR. DINESH SHARMA:
SMT. REKHA SHARMA:
SHRI CHUNNILAL GARASIYA:
SHRI AMAR PAL MAURYA:
SHRI NARHARI AMIN:
SMT. MAYA NAROLIYA:
SHRI BABUBHAI JESANGBHAI DESAI:
SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE:
SHRI LAHAR SINGH SIROYA:
SHRI BABURAM NISHAD:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the status of the 8th Central Pay Commission (CPC) constituted to review pay, allowances, pensions and service conditions of Central Government employees;

(b) the key areas under review by the CPC, including proposed changes to pay scales, allowances and pension structures;

(c) the timeline proposed for submission of the CPC report and Government’s roadmap for implementation of its recommendations; and

(d) whether the Ministry has assessed the fiscal impact of implementing CPC recommendations on the Union Budget, if so, the details thereof?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (c): The Government has notified Resolution dated 03.11.2025 for constitution of Eighth Central Pay Commission (CPC) to make its recommendations on the various issues viz. Pay, Allowances, Pension, etc. of the Central Government employees within 18 months of its constitution.

(d): The fiscal impact of 8th CPC will be known once the recommendations are made by 8th CPC and are accepted by the Government.

8th Pa Commission: Confederation requests amendment in the Terms of Reference (ToR) and inclusion of pension revision for Pensioners and Family Pensioners within its purview

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 1175
मंगलवार 70 फरवरी; 2026/21 माघ, 1947 (शक)

8वां केंद्रीय वेतन आयोग

1175.

श्री घनश्याम तिवाड़ी:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्रीमती संगीता यादव:
श्री बृज लाल:
श्री शंभू शरण पटेल:
डॉ. दिनेश शर्मा:
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री चुन्नीलाल गरासिया:
श्री अमर पाल मॉँर्य:
श्री नरहरी अमीन:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्री लहर सिंह सिरोया:
श्री बाबू राम निषाद:

क्या कित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन तथा सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की वर्तमान स्थिति क्‍या है;

(ख) वेतन आयोग द्वारा वेतनमान, भत्तों और पेंशन संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन सहित समीक्षा के अंतर्गत लिए जा रहे प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं;

(ग) वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित समय-सीमा क्‍या है और उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का रोडमैप क्या है; और

(घ) क्‍या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन हेतु दिनांक 03.11.2025 को संकल्प अधिसूचित किया है, जो इसके गठन के 18 महीने के भीतर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्‍न मामलों जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा।

(घ): 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के राजकोषीय प्रभाव का पता चलेगा।

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