Pension Adalats / पेंशन अदालत : 15 Pension Adalats Resolved Nearly 20,000 Pension Complaints – Rajya Sabha Q and A
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS’ WELFARE)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2367
(ANSWERED ON 12.03.2026)
PENSION ADALATS
#2367. DR. DINESH SHARMA:
DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI:
SHRI MADAN RATHORE:
SHRI ASHOKRAO SHANKARRAO CHAVAN:
DR. PARMAR JASHVANTSINH SALAMSINH:
SHRI DEEPAK PRAKASH:
SMT. SEEMA DWIVEDI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether Pension Adalats have been held in States during the last three years;
(b) if so, the details thereof, State-wise and district-wise for Rajasthan;
(c) the number of pension-related grievances raised and resolved through such Adalats;
(d) whether online or hybrid modes have been adopted for the conduct of such Adalats;and
(e) if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)
(a) to (e): As on 06.03.2026, Department of Pension & Pensioners’ Welfare has conducted 15 Pension Adalats pertaining to the pensioners of all Ministries/Departments of Central Government wherein, 27,812 long pending grievances on CPENGRAMS Portal have been taken up and 19,948 cases have been successfully resolved on the spot through this effective initiative. The balance grievances have also been redressed or taken to finality through follow-
up meetings and monitoring. These Pension Adalats are held in hybrid mode i.e. physical and online, enabling the pensioners to participate and submit their grievances for timely and effective redressal.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2367
(दिनांक 12.03.2026 को उत्तर देने के लिए)
पेंशन अदालत
2367 # डॉ. दिनेश शर्मा:
डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णाी:
श्री मदन राठौड़:
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
डॉ. परमार जशवंतसिंह साल्रमसिंह:
श्री दीपक प्रकाश:
श्रीमती सीमा द्विवेदी:
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:
(क) क्या विगत तीन वर्षो के दौरान राज्यों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और राजस्थान के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अदालतों के माध्यम से उठाई गई और निस्तारित पेंशन संबंधी
शिकायतों की संख्या कितनी-कितनी है;
(घ) क्या ऐसी अदालतों के आयोजन के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड माध्यम अपनाए गए हैं; और
(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यात्रय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)
(क) से (घ) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पेंशनभोगियों की शिकायतों के संबंध में दिनांक 06.03.2026 तक, 15 पेंशन अदालतें आयोजित की हैं, जिनमें सीपेनग्राम्स पोर्टल से काफी समय से लंबित पड़ी 27,812 शिकायतों को चुना गया और इस प्रभावी पहल द्वारा 19,948 शिकायतों का ऑन-द-स्पाट सफलतापूर्वक समाधान किया गया। बाद में, शेष शिकायतों का भी समाधान किया गया या फॉलो-अप बैठकों तथा मॉनिटरिंग दवारा निस्तारित किया गया। इन पेंशन अदालतों को हाइब्रिड मोड अर्थात फिजीकल और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित किया जाता है, ताकि पेंशनभोगी इनमें भाग ले सकें और अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सके, जिससे उनकी शिकायत का समय पर ओर प्रभावी निवारण किया जा सके।
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