Revision of EPF Pension कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन में संशोधन : Read the Government statement in Loksabha
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 330
TO BE ANSWERED ON 16.03.2026
REVISION OF EPF PENSION
*330. SHRI N K PREMACHANDRAN:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a)whether the Government proposes to implement’ the recommendations of High Empowered Monitoring Committee for the comprehensive revision of Employees Provident Fund (EPF) pension scheme and if so, the details thereof;
(b) whether the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) and Union Government studied the recommendations of the said Committee and if so, the details thereof;
(c) whether the Government initiated action for providing the benefit of pension on higher wages to all entitled employees and if so, the details thereof and action taken thereon;
(d) whether the Government has conducted any study regarding the difficulties of EPF Pensioners due to the meagre minimum pension and if so, the action taken by the Government to increase the minimum pension; and
(e) whether the Government proposes to provide sufficient time to the deserving pensioners for remitting their share for pension on higher wages and if so, the action taken thereon?
MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DR. MANSUKH MANDAVIYA)
(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.
STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) To (e) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 330 FOR 16.03.2026 BY SHRI N K PREMACHANDRAN REGARDING REVISION OF EPF PENSION.
(a) to (d): Employees’ Pension Scheme, 1995 (EPS 95) is a “Defined Contribution-Defined Benefit’ Social Security Scheme. The corpus of the Employees’ Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (11) 1.16 per cent contribution from Central Government on wages up to Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulations. The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of EPS, 1995.
The Government is providing a minimum pension of Rs.1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995 through budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent of wages provided annually towards EPS to Employees’ Provident Fund Organization (EPFO).
The Government of India is committed to provide robust social security coverage through EPF Scheme, 1952, EPS-95 and EDLI Schemes being run by EPFO, to the members of these schemes, taking into consideration the sustainability of the respective funds as well as the future liabilities thereon.
To implement the directions contained in Hon’ble Supreme Court Judgement dated 04.11.2022 in a time bound manner, an online facility was provided and around 15.24 lakh applications for Validation of Joint Option/ Joint Options were forwarded by employers to EPFO till last date i.e., 31.01.2025. As on 09.03.2026, more than 99.2 per cent of applications received in EPFO have been disposed of.
Demand letters have been issued to eligible applicants. Subsequently, Pension Payment Orders (PPOs) have been issued to retired applicants who have deposited the demand amount and have submitted form 10D for availing pension. In case of members continuing in service, PPOs on pension on higher wages will be issued as and when the member will submit claim form after attaining the age of 58.
(e): Once demand letter is issued for remitting the dues, pensioners can remit the dues within three calendar months starting from the month of issuance of demand letter.
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 330
सोमवार, 16 मार्च, 2026 / 25 फाल्गुन, 1947 (शक)
कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन में संशोधन
1330. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन योजना में व्यापक संशोधन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और केन्द्र सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों को उच्च पारिश्रमिक पर पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार ने अल्प न्यूनतम पेंशन के कारण कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो सरकार दवारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और
(ड.) क्या सरकार का विचार उच्च पारिश्रमिक पर पेंशन के लिए अपने हिस्से की राशि का अंशदान करने के लिए पात्र पेंशनभोगियों को पर्याप्त समय प्रदान करने का है और यदि हां, तो इस पर क्या कारवाई की गई है?
उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)
(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
“कर्मचारी भ्रविष्य निधि पेंशन में संशोधन” के संबंध में श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संखया *’330 के भाग (क) से (3) के उत्तर में संदर्भित विवरण।
(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस 95) एक ‘परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (1) 15,000 रुपये तक के वेतन पर केंद्र सरकार द्वारा 1.16% अंशदान से मिलकर बनता है। योजना के तहत समस्त लाभों का भुगतान उक्त संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत प्राप्त अधिदेश के अनुसार, निधि का मूल्यांकन वाषिक रूप से किया जाता है।
सरकार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को बजटीय सहायता के माध्यम से न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को वार्षिक रूप से ईपीएस के लिए प्रदान की जाने वाली वेतन के 1.16 प्रतिशत बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।
भारत सरकार संबंधित निधियों की वहन क्षमता के साथ-साथ उन पर भविष्य की देयताओं को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ योजना, 1952, ईपीएस-95 और इंडीएलआई योजनाओं के माध्यम से इन योजनाओं के सदस्यों को सुदृढ सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में निहित निदेशों को समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए, एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी और संयुकत विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए लगभग 15.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ को अंतिम तिथि अर्थात 31.01.2025 तक अग्रेषित कर दिए गए थे। दिनांक 09.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ईपीएफओ को प्राप्त आवेदनों में से 99.2% से अधिक आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।
पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किए गए हैं। तत्पश्चात, ऐसे सेवानिवृत्त आवेदकों को पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं, जिन्होंने मांग राशि जमा की है और पेंशन का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 10डी जमा किया है। सेवा में बने रहने वाले सदस्यों के मामले में, उच्चतर वेतन पर पेंशन संबंधी पीपीओ तब जारी किए जाएंगे जब सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात दावा फॉर्म को जमा करेंगे।
(ड.): बकाया राशि को प्रेषित किए जाने हेतु मांग पत्र जारी होने के पश्चात, पैंशनभोगी मांग पत्र जारी किए जाने के माह से तीन कैलेंडर माह के भीतर बकाया राशि को प्रेषित कर सकते हैं।
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