Minimum Pension for All / सभी के लिए न्यूनतम पेंशन: No proposal under consideration – Government replies in Rajyasabha vide unstarred question No.570
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 570
TO BE ANSWERED ON 23.07.2026
MINIMUM PENSION FOR ALL
570. SHRI R. GIRIRAJAN:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a)whether Government has any plans to bring back the Old Pension Scheme along with the NPS and if so, the details thereof;
(b)whether Government has any plans to introduce “Minimum Pension Scheme for All” to provide adequate financial support to crores of elderly population especially aged and destitute women in the country and if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor;
(c) the total unclaimed amount in the EPF and other pension accounts, as on date; and
(d) the action taken by Government in this regard?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)
(a): As per Ministry of Finance, Department of Expenditure, no such proposal is under consideration.
(b): The Code on Social Security, 2020 provides for social security measures for gig workers and platform workers on matters relating to life and disability cover, accident insurance, health and maternity benefits, old age protection, etc. The Code also provides for setting up a Social Security Fund to finance the welfare scheme. Section 113 of the Code on Social Security, 2020 provides for registration of unorganized workers, gig workers and platform workers.
(c)&(d): The pension fund under the Employees’ Pension Scheme (EPS), 2026 is a pooled fund into which contributions from employers and the Central Government are received. The benefits are paid out of the fund when a member/family becomes eligible. There is no time limit for filing a claim for getting due benefits. Pension/withdrawal benefit under EPS is released along with due arrears, whenever claims are received and settled. As on 31.03.2026, the total amount lying in the inoperative EPF accounts, under para 72(6) of EPF
Scheme, 1952 (now replaced by para 55 of EPF Scheme, 2026) is Rs.9330.56 crores.
EPFO has undertaken outreach and awareness initiatives through social media platforms and the organization of Nidhi Aapke Nikat (NAN) 2.0 camps to disseminate information among employers and employees regarding EPF services and Inoperative accounts.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 570
गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/ 1 श्रावण, 1948 (शक)
सभी के लिए न्यूनतम पेंशन
570. श्री आर. गिरिराजन:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार एनपीएस के साथ पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की देश में करोंड़ों बुजुर्गों, विशेषकर वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओँ को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “सभी के लिए न्यूनतम पेंशन योजना” प्रारंभ करने की कोई योजना है, यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) आज की तिथि तक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा अन्य पेंशन खातों में कुल कितनी अदावित राशि जमा है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)
(क): वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(ख): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन एवं निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधाओं, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा उपायों का उपबंध किया गया है। यह संहिता कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का भी उपबंध करती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 113 के अंतर्गत असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण का उपबंध किया गया है।
(ग) और (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 2026 के अंतर्गत पेंशन निधि एक समेकित निधि है, जिसमें नियोक्ता तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अंशदाान जमा किए जाते हैं। किसी सदस्य/परिवार के पात्र बनने पर इस निधि से इन हितलाभों का भुगतान किया जाता है। देय हितलाभ प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा नहीं है। दावे प्राप्त होने तथा उनके निपटान के उपरांत, ईपीएस के अंतर्गत पेंशन अथवा निकासी हितलाभ देय बकाया राशि सहित जारी किए जाते हैं। दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) (जिसे वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के पैरा 55 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है) के अंतर्गत उपांत इंपीएफ खातों में कुल 9,330.56 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा ईपीएफ सेवाओं तथा उपांत खातों के संबंध में नियोक््ताओं एवं कर्मचारियों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तथा निधि आपके निकट (एनएएन) 2.0 शिविरों के आयोजन के माध्यम से जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
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