Implementation of Old Pension Scheme / पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन – No proposal under consideration : Government clarification in Loksabha
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3637
ANSWERED ON MONDAY, 10 AUGUST, 2026/ SHRAVANA 19, 1948 (SAKA)
Implementation of Old Pension Scheme
3637. DR. INDRA HANG SUBBA
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether the Government intends to implement old Pension Scheme;
(b) if so, the time by which the Government proposes to implement the said scheme and if not, the reasons therefor; and
(c) the number of States which have implemented old pension scheme along with the amount of pension fund deposited with the Government by these States and the time by which the fund is likely to be returned to the States?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a) & (b) There is no proposal under consideration of the Government of India for restoration of Old Pension Scheme (OPS) due to its unsustainable fiscal liability on the Government exchequer.
(c) The State Governments which have informed the Government/Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) about reversion from National Pension System (NPS) to OPS and the details of pension fund under NPS as on 26.07.2026 are as below:
| Name of State | AUM (in Rs Crores) |
| Rajasthan | 53,403.89 |
| Chhattisgarh | 24,030.04 |
| Jharkhand | 14,420.90 |
| Punjab | 40,673.08 |
| Himachal Pradesh | 12,525.96 |
There is no provision under PFRDA Act, 2013, read along with PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 and other relevant Regulations, vide which the accumulated corpus of the subscribers viz Government contribution, Employees’ contribution towards NPS along with accruals, can be refunded and deposited back to the State Government.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3637
जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)को दिया गया
पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन
13637. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त योजना को कब तक लागू करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है और राज्यों को यह निधि कब तक लौटाए जाने की संभावना है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) और (ख ):सरकारी राजकोष पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की अवहनीय राजकोषीय देयता के कारण इसे दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
(ग): सरकार/पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित करने वाली राज्य सरकारों और दिनांक 26.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:
| राज्य का नाम | प्रबंधन के अंतर्गत आस्ति (एयूएम) (करोड़ रूपये में) |
| राजस्थान | 53,403.89 |
| छत्तीसगढ़ | 24,030.04 |
| झारखण्ड | 14,420.90 |
| पंजाब | 40,673.08 |
| हिमाचल प्रदेश | 12,525.96 |
पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के साथ पठित पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और अन्य संगत विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके माध्यम से अभिदाताओं के संचित कॉर्पस अर्थात सरकारी अंशदान, एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान के साथ-साथ उपचय को वापस किया जा सकता है और राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सकता हो।
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