CGEWHO’S Greater Noida Housing Project – Details on delayed completion of project and RERA provisions violations by MoHUA : Rayasabha Q and A

CGEWHO’S Greater Noida Housing Project – Details on delayed completion of project and RERA provisions violations by MoHUA : Rayasabha Q and A

CGEWHO’S Greater Noida Housing Project – Details on delayed completion of project and RERA provisions violations by MoHUA : Rayasabha Q and A

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2474
TO BE ANSWERED ON AUGUST 08, 2022

CGEWHO’S GREATER NOIDA HOUSING PROJECT

NO. 2474. SHRI KAPIL SIBAL

Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government Welfare Housing Organization (CGEWHO) has failed to complete the Greater Noida Housing Project within the stipulated time, despite easing of COVID-19 restrictions;

(b) if so, the reasons therefor, and the likely date of completion;

(c) Whether the CGEWHO, in violation of the RERA provisions, has made changes in the approved layout plan without the consent of the beneficiaries due to which the occupation/completion certificates are stalled; and

(d) whether representations in this regard have been received from the beneficiaries and the action taken thereon by Government?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(SHRI KAUSHAL KISHORE)

(a) & (b) CGEWHO has completed the construction of Greater NOIDA housing project within the extended time period i.e. 27.05.2022 as granted by UP RERA. CGEWHO has applied for Occupancy Certificate to Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) on 29.12.2021.

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(c) Due to some unsold dwelling units (DUs) in Phase-l of Greater NOIDA housing project, the layout plan was revised which was approved by Greater NOIDA Industrial Development Authority (GNIDA). Presently, construction of Phase-I of the Greater NOIDA Project consisting of 1794 DUs stands completed and CGEWHO has applied to GNIDA for Occupancy Certificate.

(d) Yes, CGEWHO is in receipt of representations from some of the beneficiaries of Phase-I Project of Greater NOIDA regarding change in the layout plan. The grievances/concerns of the beneficiaries have been considered and it has been decided by the Competent Authority to revive/restore the originally sanctioned layout plan.

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भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2474

08 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ)की ग्रेटर नोएडा आवास परियोजना

2474. श्री कपिल सिब्बल:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईंडब्ल्यूएचओ) ग्रेटर नोएडा आवास परियोजना को निधीरित समय के भीतर पूरा करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं और इसके पूरा होने की संभावित तारीख क्‍या है;

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(ग) क्‍या सीजीईंडब्ल्यूएचओ ने रेरा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लाभार्थियों की सहमति के बिना ही अनुमोदित लेआउट योजना में परिवर्तन कर दिए हैं जिसके कारण अधिवास/निर्माण कार्य पूर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र रोक दिए गए हैं; और

(घ) क्या लाभार्थियों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) सीजीईडब्ल्यूएचओ ने यूपी रेरा द्वारा प्रदान की गई विस्तारित समय अवधि अर्थात्‌ दिनांक 27.05.2022 के भीतर ग्रेटर नोएडा आवास परियोजना का निर्माण पूरा कर लिया है। सीजीईडब्ल्यूएचओ ने दिनांक 29.12.2021 को ग्रेटर नोएडा औदयोगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) को कब्जा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है।

(ग) ग्रेटर नोएडा आवास परियोजना के चरण-। में कुछ ना बिकी आवासीय इकाइयों (डीयू) के कारण, लेआउट योजना को संशोधित किया गया था जिसे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस समय, ग्रेटर नोएडा परियोजना के पहले चरण जिसमें 1794 डीयू शामित्र हैं, का निर्माण पूरा हो गया है और सीजीईडब्ल्यूएचओ ने कब्ज़ा प्रमाणपत्र के लिए जीएनआईडीए को आवेदन किया है।

(घ) जी हां, सीजीईंडब्ल्यूएचओ को लेआउट योजना में परिवर्तन के संबंध में ग्रेटर नोएडा की चरण-। परियोजना के कुछ त्राभार्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लाभार्थियों की शिकायतों/मुद्दों पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से स्वीकृत लेआउट योजना को पुन: लागू करने/पुनस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

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