Misuse of Government Accommodations/ सरकारी आवासों का दुरुपयोग – Complaints of unauthorized occupation/subletting in General Pool Residential Accommodation (GPRA)

Misuse of Government Accommodations/ सरकारी आवासों का दुरुपयोग – Complaints of unauthorized occupation/subletting in General Pool Residential Accommodation (GPRA)

Misuse of Government Accommodations / सरकारी आवासों का दुरुपयोग  Complaints of unauthorized occupation/subletting in General Pool Residential Accommodation (GPRA)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 455
TO BE ANSWERED ON DECEMBER 08, 2022

MISUSE OF GOVERNMENT ACCOMMODATIONS

NO. 455. SHRI KANAKMAL KATARA:

Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether complaints have been received regarding the families living in an unauthorized manner in an Government accommodation and its servant quarters/barsatis of general pool residential accommodations including Lodhi Colony, New Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there has been a sharp rise in the number of families living in unauthorized manner in Government accommodation and its servant quarters/barsatis in Lodhi Colony, New Delhi, during the last three years and if so, the details thereof;

(d) the details of such allottees who have rented their servant quarters/barsatis in unauthorized way without prior police verification; and

(e) the details of the action taken by the Government for proper disposal of the said complaints and the action taken against the involved allottees and officials in the matter?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(SHRI KAUSHAL KISHORE)

(a) & (b): Yes, during the last three years (2019-2021), 496 complaints of unauthorized occupation/subletting have been received in all General Pool Residential Accommodation (GPRA) including Lodhi Colony, New Delhi.

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(c): No, Sir.

(d): Out of these 496 complaints, 134 have already vacated their accommodations. In respect of the remaining 362 complaints, the quarters of the alleged allottees were inspected; out of these 182 were found not involved in subletting while the balance 180 were found to be involved in subletting. Notices were issued in all these suspected cases. In 99 cases, subletting was established and the quarters involved were cancelled while 81 cases were closed as subletting was not proved.

(e): Directorate of Estates has issued instructions regarding allotment of barsatis/rooms of general pool residential accommodations including Lodhi Colony, New Delhi.

in-parliament-updates

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 455
08 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चयनित शहर

सरकारी आवासों का दुरुपयोग

455. श्री कनकमल कटारा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार को नई दिल्‍ली के लोधी कॉलोनी स्थित सामान्य पूल के रिहाइशी आवासों सहित सरकारी आवासों और उनके सर्वेट क्वार्टरों / बरसातियों में अनधिकृत रूप से रहने वाले परिवारों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्‍या पिछले तीन वर्षों के दौरान लोधी कॉलोनी, नई दिल्‍ली में सरकारी आवासों और उनके सर्वेट क्वार्टरॉ/बरसातियों में अनधिकृत रूप से रहने वाले परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

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(घ) ऐसे आवंटियों का ब्यौरा क्‍या है जिन्होंने अपने सर्वेंट क्वार्टर/ बरसाती को पुलिस से पूर्व सत्यापन कराये बिना अनधिकृत तरीके से किराए पर दिया है; और

(ड.) उक्त शिकायतों के उचित निपटान के लिए सरकार द्वारा की गई कारवाई का ब्यौरा क्‍या है और इस मामले में संलिप्त आवंटियों व अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): जी, हां। पिछले तीन वर्षों (2019-2021) के दौरान, लोधी कॉलोनी, नई दिल्‍ली सहित सभी सामान्य पूल रिहायसी आवास (जीपीआरए) में अनधिकृत कब्जे/सबलेटिंग की 496 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग): जी, नहीं।

(घ): इन 496 शिकायतों में से 134 ने पहले ही अपना आवास खाली कर दिया है। शेष 362 शिकायतों के संबंध में कथित आवंटियों के sare ar निरीक्षण किया गया; इनमें से 182 को सबलेटिंग में शामित्र नहीं पाया गया, जबकि शेष 180 को सबलेटिंग में शामिल पाया गया। इन सभी संदिग्ध मामलों में नोटिस जारी किए गए थे। 99 मामलों में, सबलेटिंग प्रमाणित की गई और शामिल्र क्वार्टरों को रद्द कर दिया गया, जबकि सबलेटिंग साबित न होने पर 81 मामलों को बंद कर दिया गया था।

(ड): संपदा निदेशालय ने लोधी कॉलोनी, नई दिल्‍ली सहित सामान्य पूल रिहायशी आवासों में बरसातियों/कमरों के आवंटन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

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