DA Hike की घोषणा में विलम्ब: कर्मचारियों और पेंशनर्स में बढ़ा असंतोष
केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 सितंबर 2025 को हुई बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए, परन्तु DA/DR बढ़ोतरी पर कोई चर्चा नहीं हुई। लंबे समय से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे लाखों कर्मचारियों को कैबिनेट बैठक से कोई राहत नहीं मिली जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिर से निराशा हाथ लगी है।
कर्मचारियों में नाराजगी
विदित हो कि केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार DA/DR की बढ़ोतरी की घोषणा करती है। जुलाई 2025 की DA किस्त की घोषणा आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह तक हो जाती है और अक्टूबर माह में इसका भुगतान किया जाता है। लेकिन इस बार अभी तक न तो कोई घोषणा हुई और न ही सरकार की ओर से इस संबंध में कोई संकेत मिला है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराज़गी साफ दिख रही है।
AICPI-IW का आंकड़ा
महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए All India CPI-IW (Industrial Workers Consumer Price Index) के आंकड़ों पर आधारित होती है। जून 2025 में जारी CPI-IW इंडेक्स एक अंक बढ़कर 145 हो गया था। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि जुलाई से DA में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है।
जनवरी 2025 में सरकार ने पिछले सात वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी करते हुए महज 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हुआ था। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में तब भी भारी निराशा देखने को मिली थी।
CCGEW ने किया सरकार से हस्तक्षेप की मांग
Confederation of Central Government Employees & Workers (CCGEW) ने 23 सितम्बर को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर DA/DR की घोषणा में देरी पर नाराज़गी जताई है। महासचिव एस.बी. यादव ने अपने पत्र में लिखा कि – “1 जुलाई से प्रभावी DA/DR की लंबित किस्त की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में गहरा असंतोष है। इस घोषणा में देरी से त्योहारी सीजन में वित्तीय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।”
Disappointment among employees and pensioners due to delay in announcement of DA/DR
श्री यादव ने यह भी कहा कि दशहरा नज़दीक है और अब तक एड-हॉक बोनस की घोषणा भी नहीं हुई है। ऐसे में सरकार से अविलम्ब हस्तक्षेप की मांग की गई है।
बढ़ोत्तरी का प्रभाव
DA/DR में बढ़ोत्तरी के असर को समझने के लिए निम्न गणना समझाना आवश्यक है –
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन न्यूनतम 18000 है और DA की किस्त 55% से बढ़कर 58% हो जाता है, तो DA की राशि ₹9,900 से बढ़कर ₹10,440 हो जाएगी। यानी मासिक ₹540 की बढ़ोतरी होगी। साथ ही DA में बढ़ोत्तरी से ट्रैवलिंग अलाउंस (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे अन्य भत्तों में भी वृद्धि होती है, जिससे कुल आय में और भी इज़ाफा होता है।
त्योहारी सीजन के दौरान DA बढ़ोतरी की घोषणा में अतिरिक्त विलम्ब लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष को और भी गहरा कर सकता है। अब सभी की निगाहें अगले कैबिनेट मीटिंग और सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
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