8वां केंद्रीय वेतन आयोग – ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि 31.05.2026 तक बढ़ाई गई
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब उन्हें वेतनमान, भत्तों और अन्य लाभों के बारे में अपने सुझाव और विचार देने के लिए अधिक समय मिल गया है।
यह निर्णय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) के अनुरोध पर लिया है। कुछ संगठन और यूनियन वेबसाइट से संबंधित समस्याओं के कारण समय पर अपने सुझाव जमा नहीं कर पा रहे थे। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी को अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर मिले।
कौन ज्ञापन जमा कर सकता है?
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों)
- रक्षा बलों और अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी
- भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- आरबीआई को छोड़कर विभिन्न निकायों के सदस्य
- पेंशनर संघ
- सेवा संघ, यूनियन और मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि
ज्ञापन जमा करने के लिए नियम:
- अंतिम तिथि: 31 मई 2026
- वेबसाइट पर दिए गए निर्धारित प्रारूप का ही उपयोग करें
- केवल ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही जमा करें
- प्रतियां, पीडीएफ, ईमेल या डाक द्वारा भेजे गए ज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है।
यह समय-सीमा बढ़ाना कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपनी आवाज़ आयोग तक पहुँचा सकें। अंतिम समय तक इंतजार न करें, क्योंकि तकनीकी समस्याएँ कभी भी आ सकती हैं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आपको अपने सुझाव देने का अवसर दे रहा है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं और इस मौके को हाथ से न जाने दें।


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