Delay in reimbursement of CGHS claims to empanelled hospitals – Reasons for pendency in claim processing : Government statement in Rajyasabha
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2652
TO BE ANSWERED ON 11th AUGUST, 2026
DELAY IN REIMBURSEMENT OF CGHS CLAIMS TO EMPANELLED HOSPITALS
2652. DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI:
Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether Government is aware that several CGHS-empanelled private hospitals have reportedly restricted or discontinued cashless treatment facilities due to delays in reimbursement of CGHS claims;
(b) if so, the total amount of reimbursement claims pending as on date, State-wise and hospital-wise, along with the reasons for such pendency;
(c) the average and maximum time taken for settlement of CGHS claims during the last three years; and
(d) the steps taken by Government to ensure time-bound reimbursement to hospitals and the timeline fixed for clearing all pending dues?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SHRI PRATAPRAO JADHAV)
(a) to (d) No complaint has been received in the Directorate of CGHS regarding the discontinuation of cashless treatment facilities to CGHS beneficiaries by any empanelled Health Care Organization (HCO).
In the current financial year, the details of expenditure under Pension and other related Benefits (PORB) Head (as on 05.08.2026), Additional Director city-wise, are attached at Annexure. The primary reason for pendency in claim processing is the non-submission of mandatory supporting documents by the HCOs while uploading the claims. The claims that are complete in all respects are settled expeditiously.
As per Central Government Health Scheme (CGHS) guidelines, payments are processed and cleared within a timeline of 90 days, provided all mandatory documents are uploaded in order by the concerned HCO.
To streamline administrative processes and to facilitate the timely clearance of medical bills, the Directorate of CGHS has decentralized the bill processing mechanism by enhancing the financial powers of sanctioning authorities, designating In-charges as sanctioning authorities, and establishing additional Drawing and Disbursing Officers (DDOs) to expedite the settlement of medical reimbursement claims.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2652
11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
सीजीएचएस में सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में विलंब
2652. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में सूचीबद्ध कई निजी अस्पतालों ने सीजीएचएस के दावों की प्रतिपूर्ति में विलंब के कारण कैशलेस उपचार की सुविधाओं को प्रतिबंधित अथवा बंद कर दिया है;
(ख) यदि हाँ, तो आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार और अस्पताल-वार लंबित प्रतिपूर्ति दावों की कुल राशि कितनी है तथा उक्त दावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;
(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान सीजीएचएस दावों के निपटान में लिया गया औसत और अधिकतम समय कितना रहा है; और
(घ) अस्पतालों को समयबद्ध रूप से प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और सभी लंबित बकायों के भुगतान हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?
उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)
(क) से (घ): सीजीएचएस निदेशालय में किसी भी पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या संगठन (एचसीओ) द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधाओं को बंद करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
मौजूदा वित्त वर्ष में, पेंशन एवं अन्य संबंधित लाभ (पीओआरबी) शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विवरण (दिनांक 05.08.2026 की स्थिति के अनुसार) अपर निदेशक शहर-वार के रूप में अनुलग्नक में दिया गया है। दावों के संसाधन में विलंब का मुख्य कारण एचसीओ द्वारा दावे अपलोड करते समय अनिवार्य संगत दस्तावेजों का प्रस्तुत न किया जाना है। जो दावे सभी पहलुओं से पूर्ण होते हैं, उन्हें शीघ्रता से निपटा दिया जाता है।
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर संसाधित और स्वीकृत किए जाते हैं, बशर्ते संबंधित एचसीओ द्वारा सभी अनिवार्य दस्तावेज़ क्रमबद्ध तरीके से अपलोड किए गए हों।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और चिकित्सा बिलों के समय पर निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए सीजीएचएस निदेशालय ने संस्वीकृतिदाता प्राधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर, निर्दिष्ट प्रभारा अधिकारियों को संस्वीकृतिदाता प्राधिकारियों के रूप में नामित करके और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटान में शीघ्रता लाने के लिए अतिरिक्त आहरण और वितरण अधिकारी (डीडीओ) विहित करके बिल संसाधन तंत्र को विकेंद्रीकृत किया है।
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