Uniform Implementation of Higher Pension under the Employees’s Pension Scheme (EPS), 1995 as per direction of Hon’ble Supreme Court / माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत उच्च पेंशन का एकरूप कार्यान्वयन
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2143
TO BE ANSWERED ON 06.08.2026
UNIFORM IMPLEMENTATION OF HIGHER PENSION UNDER THE EMPLOYEES’ PENSION SCHEME (EPS),1995
2143. DR. AJEET MADHAVRAO GOPCHADE:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a)whether Government has taken note of the judgment dated 09 July, 2026 of the Hon’ble Madras High Court (Madurai Bench) regarding higher pension under EPS, 1995 for employees of exempted establishments;
(b)whether Government has examined the implementation of the judgments of the Hon’ble Supreme Court, including Sunil Kumar B. & Others, which apply to all eligible employees under EPS, 1995, irrespective of whether they belong to exempted or un-exempted establishments; and
(c)the steps taken or proposed to ensure time-bound disposal of eligible higher pension claims, reduce avoidable litigation and equitable treatment to all eligible pensioners, including employees of exempted establishments?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)
(a): Yes.
(b) & (c): EPFO has taken action to implement the directions contained in the Hon’ble Supreme Court Judgment dated 04.11.2022 in a time-bound manner. An online facility was provided and applications for validation of Joint Options processed in accordance with the applicable provisions.
The judgement has been implemented uniformly for all exempted and un-exempted establishments.
The Government remains committed to ensuring maximum benefits for workers under the EPS-2026 Scheme while taking into consideration the health of the Fund and the future liabilities thereon.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2143
गुरूवार, 06 अगस्त, 2026 / 15 श्रावण, 1948 (शक)
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत उच्च पेंशन का समान रूप से कार्यान्वयन
2143. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को उच्च पेंशन प्रदान किए जाने के संबंध में 09 जुलाई, 2026 को मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) द्वारा दिए गए निर्णय का संज्ञान लिया है;
(ख) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायात्रय के निर्णयों, जिनमें सुनील कुमार बी. एवं अन्य का निर्णय भी शामित्र है, जिनका ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पात्र सभी कमचारियों पर, चाहे वे छूट प्राप्त संस्थानों से संबंधित हों अथवा गैर-छूट प्राप्त संस्थानों से, समान रूप से लागू होना अपेक्षित है, के कार्यान्वयन का परीक्षण किया है; और
(ग) छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों सहित सभी पात्र पेंशनभोगियों के उच्च पेंशन संबंधी पात्र दावों के समयबदू्ध निस्तारण, अनावश्यक वाद-विवाद में कमी तथा समान एवं न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)
(क): जी हाँ।
(ख) और (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में निहित निर्देशों को समयबदध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई की है। इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी और संयुक्त विकल्पों के अधिप्रमाणन के आवेदनों को लागू उपबंधों के अनुसार संसाधित किया गया था।
इस निर्णय को सभी छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त स्थापनों के लिए समान रूप से क्रियान्वित किया गया है।
सरकार, निधि की वित्तीय स्थिति और उस पर भविष्य की देयताओं को ध्यान में रखते हुए, ईंपीएस-2026 योजना के अधीन कामगारों के लिए अधिकतम हितलाभ सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
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