Higher Pension option under EPFO – Government clarification on pending claims/ ईपीएफओ के तहत उच्च पेंशन विकल्प संबंधी लंबित दावों के संबंध में सरकार का स्पष्टीकरण
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3573
TO BE ANSWERED ON 10.08.2026
PENDING CLAIMS ON THE HIGHER PENSION OPTION UNDER EPFO
3573. SHRI M K RAGHAVAN:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) the details of number of pending claims under the higher pension option of the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) in the country, State/UT-wise, particularly in Kerala;
(b) the details of number of applications received, processed, approved and pending along with the reasons for the delay;
(c) whether any directions have been issued by the Government to Regional EPFO offices and employers to expedite verification and processing of pending applications and if so, the details thereof;
(d) whether the Government proposes to introduce a time-bound mechanism for disposal of pending cases and release of pension arrears; and
(e) the details of measures taken by the Government to simplify the higher pension process, resolve employer-related issues and ensure timely disbursal of enhanced pension benefits to eligible pensioners in the country, particularly in Kerala?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)
(a) & (b): The zone-wise disposal details of the higher pension application of the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) are annexed at Annexure.
(c) to (e): EPFO has taken action to implement the directions contained in the Hon’ble Supreme Court Judgment dated 04.11.2022 in a time-bound manner. An online facility was provided and applications for validation of Joint Options processed in accordance with the applicable provisions.
Instructions were issued time to time to Regional Offices for timely disposal of Pension on Higher Wages. Regular VCs were also held with all Zonal and Regional Offices.
The Government remains committed to ensuring maximum benefits for workers under the EPS-2026 Scheme while taking into consideration the health of the Fund and the future liabilities thereon.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 3573
सोमवार, 10 अगस्त, 2026/ 19 श्रावण, 1948 (शक)
ईपीएफओ के तहत उच्च पेंशन विकल्प संबंधी लंबित दावे
+3573. श्री एम. के. राघवन:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के उच्च पेंशन विकल्प के अंतर्गत लंबित
दावों की संख्या का विशेषकर केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) प्राप्त आवेदनों, प्रोसेसिंग किए गए, अनुमोदित किए गए और लंबित आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार दवारा लंबित आवेदनों के सत्यापन और कारैवाई में तेजी लाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालयों और नियोक्ताओं को कोई निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का लंबित मामलों के निपटान और पेंशन बकाया राशि जारी करने के लिए कोई समयबदध तंत्र शुरू करने का विचार है; और
(ड.) सरकार द्वारा उच्चतर पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने, नियोक्ता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और देश में विशेषकर केरल में पात्र पेंशनभोगियों को बढ़े हुए पेंशन लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)
(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के उच्च पेंशन आवेदन के अंचल-वार निपटान का विवरण संलग्नक-क पर संलग्न है।
(ग) से (ड.): ईपीएफओ ने दिनांक 04.11.2022 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निहित निदेशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की है। एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी और संयुक्त विकल्पों के अधिप्रमाणन के आवेदनों को लागू प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया गया था।
उच्च वेतन पर पेंशन के समयबदध निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए थे। सभी आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थीं।
सरकार, निधि की स्थिति और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईइंपीएस-2026 योजना के अधीन कामगारों के लिए अधिकतम हितलाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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