Income Tax Exemption on disability Pension under Income-tax Act 2025/ आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत दिव्यांगता पेंशन पर आयकर छूट : Loksabha Unstarred Question No. 3787
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3787
TO BE ANSWERED ON MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947 (SAKA)
INCOME TAX EXEMPTION ON DISABILITY PENSION
3787. Ms. Mahua Moitra:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) the reason behind restricting the income tax exemptions only to personnel invalidated out of service along with the details thereof;
(b) the details of personnel currently receiving disability pensions and the estimated annual revenue to be generated from such taxation, rank-wise;
(c) the number of disabled personnel who have retired normally from service and the total annual pension expenditure incurred on them;
(d) the number of disabled personnel invalidated from service and the total annual pension expenditure incurred on them;
(e) whether the Government has held any consultation with the Ministry of Defence and ex-servicemen on such taxation, if so, the dates and the details of the recommendations of such consultations; and
(f) whether the Government has made any assessment of the impact of such taxation on the morale of personnel and if so, the details thereof?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a), (b), (c), (d), (e) & (f): The exemption in respect of disability pension received by members of the armed forces who are invalided out of service on account of a disability attributable to or aggravated by military service has existed since the framework under the Income-tax Act, 1922 as provided vide Notification No. 878-F (Income Tax) dated March 21, 1922. When the Income-tax Act, 1961 came into force, the exemption continued through the repeal and savings provisions.
With the enactment of the Income-tax Act, 2025, the earlier enactments pertaining to Income-tax Act, 1922 and related savings provisions ceased to operate. Therefore, in the absence of an express provision in the new Act, the exemption would have lapsed. The present provision has been included to ensure the continuation of the same exemption that existed earlier, including its scope and conditions.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3787
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026/ 25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है
दिव्यांगता पेंशन पर आयकर छूट
3787. श्रीमती महुआ मोइत्रा:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) आयकर छूट को केवल सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मियों तक ही सीमित रखने का क्या कारण है और तस्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों का ब्यौरा क्या है और इस तरह के कराधान से उत्पन्न होने वाले संभावित वार्षिक राजस्व का रैंक-वार अनुमान कितना है;
(ग) सेवा से सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले दिव्यांग कर्मियों की संख्या कितनी है और उन पर होने वाला कुल वार्षिक पेंशन व्यय कितना है;
(घ) सेवा के दौरान दिव्यांग हुए दिव्यांग कर्मियों की संख्या कितनी है और उन पर होने वाला कुल वार्षिक पेंशन व्यय कितना है;
(ड) क्या सरकार ने इस तरह के कराधान पर रक्षा मंत्रालय और पूर्व सैनिकों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो ऐसे परामर्शों की तिथियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने कर्मियों के मनोबल पर इस तरह के कराधान के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तस्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क), (ख), (ग), (घ), (ड) और (च): अधिसूचना संख्या 878-एफ (आयकर) दिनांक 21 मार्च, 1922 के तहत दिव्यांगता के कारण सैन्य सेवा से अयोग्य घोषित किए गए या सैन्य सेवा से मुक्त किए गए सैन्य कर्मियों को मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन को आयकर अधिनियम, 1922 के बनाये जाने की तारीख से छूट प्रदान की जा रही है। आयकर अधिनियम, 1961 के लागू होने से यह छूट निरसन और व्यावृत्ति प्रावधानों के माध्यम से जारी रही।
आयकर अधिनियम, 2025 का अधिनियमन हो जाने से आयकर अधिनियम, 1922 और उससे संबंधित व्यावृत्ति प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों का प्रभाव समाप्त हो गया। अतः नए अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण यह छूट समाप्त हो जाती। वर्तमान प्रावधान को पूर्ववर्ती छूट की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है, जिसमें इसका दायरा और शर्तें भी शामिल हैं।
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