8th Pay Commission Updates: बेंगलुरू-मुंबई बैठक से पहले Salary, Pension, Arrears और OROP पर चर्चा जारी
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ रही है। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं मांगें प्राप्त हो रही है।
आयोग द्वारा सूचित आगामी गतिविधियों में अक्टूबर 2026 में बेंगलुरू और मुंबई में होने वाली बैठकें महत्वपूर्ण हैं। इन बैठकों में वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों द्वारा अपने पक्ष और सुझाव प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
इस बीच कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के बीच Fitment Factor, Minimum Basic Pay, Salary Increase, Pension Revision और Arrear को लेकर चर्चा जारी है।
हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 8th CPC ने अभी तक Final Fitment Factor, Revised Pay Matrix, Minimum Basic Pay या Final Pension Structure घोषित नहीं किया है।
8th Pay Commission news – बेंगलुरू में और 8 अक्टूबर को बैठक :
8th CPC की आधिकारिक वेबसाईट पर दी गई जानकारी के अनुसार, आयोग का 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरू दौरा निर्धारित है।
बेंगलुरू दौरे के दौरान कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित हितधारकों को आयोग के समक्ष अपनी मांगों और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।
आयोग द्वारा बेंगलुरू बैठक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर 2026 निर्धारित की गई थी।
कर्मचारी संगठनों के लिए यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न संगठन वेतन संशोधन के साथ-साथ पेंशन, भत्ते और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों को भी आयोग के प्रतिनिधि के समक्ष रख सकते हैं।
8th Pay Commission news – मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर को बैठक :
आयोग का अगला दौरा 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुबई में निर्धारित है।
बेंगलुरू की तरह मुंबई बैठक में भी कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और अन्य हितधारकों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
मुंबई बैठक में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
8th CPC Fitment Factor:
आठवें वेतन आयोग से जुड़ा सबसे अधिक चर्चित विषय Fitment Factor ही है।
विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अलग-अलग Fitment Factor की मांग की जा रही है। मिडिया रिपोर्टों के अनुसार 2.15, 2.57, 2.86, 3.00 और 3.83 जैसे आंकड़े चर्चा में हैं।
हालांकि वास्तविक रूप में कितना Fitment Factor होगा यह तो 8th CPC की अंतिम सिफारिश आने और केंद्र सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा।
7th CPC में कितना Fitment Factor था
7वें वेतन आयोग में 2.57 का Fitment Factor लागू किया गया था।
इसी कारण 8th CPC में भी कर्मचारियों और पेंशन-भोगियों की विशेष रूचि है। उनका यह मानना है कि इस बार भी Fitment Factor कम से कम 2.57 होना चाहिए।
8th Pay Commission में जानिए कितनी बढ़ेगी Salary:
8th Pay Commission के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की Salary में कितनी वृद्धि होगी यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। जिसमें मुख्य रूप से हैं – Fitment Factor, Pay Matrix, Minimum Basic Pay, Existing Basic Pay, DA merger, HRA एवं अन्य allowances तथा सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें।
वास्तवित Salary Increase की गणना उपरोक्त सभी तत्वों के आधार पर निर्धारित होगी।
8th Pay Commission में कितना मिलेगा Arrears?
यह एक अहम मुद्दा है। यदि revised pay को 01 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाता है तथा वास्तविक भुगतान बाद की तिथि से शुरू होता है तो कर्मचारियों को उनके वर्तमान एवं revised वेतन के अंतर की राशि arrears के रूपर में मिल सकते हैं।
विभिन्न मिडिया में चर्चित एवं प्रकाशित संभावित Fitment Factor और संभावित delay (यदि 01 जनवरी 2028 से लागू हो) को आधार मानकर केवल मूल वेतन के अंतर को तो Arrears की संभावित राशि इस प्रकार हो सकती है:
| Pay Level | वर्तमान Basic Pay | 01 जुलाई 2027 से अनुमानित Dearness Allowance | 01 जनवरी 2028 को अनुमानित Pre-revised Basic Pay + Dearness Allowance | Fitment Factor | अनुमानित Revised Basic Pay | 24 माह का अनुमानित अंतर |
| Level 6 | 35,400 | 70% | 60,180 | 2.15 | 76,110 | 3,83,320 |
| 35,400 | 70% | 60180 | 2.57 | 90,978 | 7,39,152 | |
| 35,400 | 70% | 60,180 | 2.86 | 1,01,244 | 9,85,536 | |
| Level 7 | 44,900 | 70% | 76,330 | 2.15 | 96,535 | 22,40,510 |
| 44,900 | 70% | 76,330 | 2.57 | 1,15,393 | 26,93,102 | |
| 44,900 | 70% | 76,330 | 2.86 | 1,28,414 | 30,05,606 | |
| Level 8 | 47,600 | 70% | 80,920 | 2.15 | 1,02,340 | 23,75,240 |
| 47,600 | 70% | 80,920 | 2.57 | 1,22,332 | 28,55,048 | |
| 47,600 | 70% | 80,920 | 2.86 | 1,36,136 | 31,86,344 |
नोट: उपर दिए गए Revised Basic Pay एवं Arrears के आंकड़े केवल illustrative calculations हैं। 8th Pay Commission अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ भी घोषित नहीं किया गया है।
One Rank One Pension (OROP) की मांग:
विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अनुसार केंद्रीय सिविल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा One Rank One Pension (OROP) भी है।
इस मांग का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग समर पर सेवानिवृत्त हुए समान पद अथवा वेतन लेवल के कर्मचारियों के बीच पेंशन के अंतर को कम करना है।
कर्मचारी संगठनों द्वारा वेतन आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदनों में retirement के समय Pay Level, वेतन वृद्धि, Promotion और Career Progression जैसे factors को ध्यान में रखते हुए notional pay progression की मांग की गई है।
कर्मचारी संगठनों के अनुसार एक की पद पर कार्यरत् दो कर्मचारी यदि अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त हुए हैं तो Pay Commission के implementation और pension revision की व्यवस्था के कारण उनकी pension अलग हो सकती है। इस प्रकार के pension disparity को कम करने के लिए OROP अथवा notional pay fixation जैसे सुझाव चर्चा में हैं।
8th Pay Commission की रिपोर्ट कब आएगी:
सरकारी की ओर से 8th Pay Commission के लिए पूर्व में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिश देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
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Disclaimer: यह लेख 8वें वेतन आयोग से संबंधित उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों, विशेषज्ञों की राय और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के आधार पर केवल सामान्य सूचना (General Information) के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें व्यक्त किए गए संभावित वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स या अन्य बदलाव सरकारी निर्णय नहीं हैं। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं ही अंतिम एवं मान्य होंगी। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को कानूनी, वित्तीय या सेवा-संबंधी अंतिम सलाह नहीं मानें एवं किसी भी वित्तीय या सेवा-संबंधी निर्णय से पहले संबंधित सरकारी आदेश, अधिसूचना या आधिकारिक स्रोतों से जानकारी का सत्यापन अवश्य करें।
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