7th Pay Commission: विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतन में संशोधन /Revision of Pay of teachers of Universities and Colleges
ओआईएच
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
लोक सभा
अताराकित प्रश्न सं. 456
दिनांक 15.09.2020
कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भुगतान
456. श्री हनुमान बेनीवाल:
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यात्रयों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान
के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) कया केन्द्र सरकार ने उक्त भुगतान कर दिया है;
(घ) यदि हां, तो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को लाभ नहीं देने के क्या कारण हैं; और
(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में किस-किस दिनांक को पत्र/परिपत्र जारी किए गए हैं?
उत्तर
कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)
(क) एवं (ख): केन्द्रीय सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दिनांक 2 नवम्बर, 2017 के पत्र सं. 1-7/2015-यू.] (1) के द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान के संशोधन का अनुसरण करते हुए
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों और समकक्ष संवर्गों (कैडर्स) के वेतन के संशोधन की योजना संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर दिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैः
https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Revision%20of%20 Pay%20of%20teachers02112017153139.pdf
(ख) जी, नहीं।
(घ) प्रश्न नहीं उठता।
(ड.) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने दिनांक 30 मई, 2018 के पत्र सं. 17(8)/2018-ए एवं पी के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दिनांक 2 नवम्बर, 2017 के आदेश सं. 1-7/2015-यू.1(1) को सभी कृषि विश्वविद्यालयों को पृष्ठांकित कर दिया है।
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO: 456
ANSWERED ON: 15.09.2020
PAYMENT TO EMPLOYEES OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES
456. SHRI HANUMAN BENIWAL:
Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:-
(a) whether the Government proposes to issue any guidelines for payments under 7th Pay Commission to employees of the Agricultural Universities;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Union Government has made the said payment;
(d) if so, the reasons for not extending the benefit to employees of Agricultural Universities of Rajasthan so far; and
(e) the dates on which letters/circulars in this regard were issued by the Union Government?
A N S W E R
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)
(a) & (b): Central Government has already issued detailed Guidelines on the Scheme of revision of pay of teachers and equivalent cadres in universities and colleges following the revision of pay scales of Central Government employees on the recommendations of the 7th Central Pay Commission (CPC) vide Ministry of Human Resource Development (MHRD) letter No. 1-7/2015-U.II(1) dated 2nd November, 2017 which is available in public domain
https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Revision%20of%20 Pay%20of%20teachers02112017153139.pdf
(c) No, Sir.
(d) Question does not arise.
(e) Indian Council of Agricultural Research (ICAR) vide its Letter No.17(8)/2018-A&P dated 30th May, 2018 has endorsed the MHRD order No.1-7/2015-U.II(1) dated 2nd November, 2017 to all Agricultural Universities.
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Source: LOKSABHA (ENGLISH/HINDI)
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