Productivity Linked Bonus – 74 दिन का बोनस देने के लिए रेलवे मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा:लाईव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट
रेलवे कर्मचारी संगठन अब बोर्ड पर बोनस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने रविवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के साथ मीटिंग में बोनस देने का मुद्दा उठाया। कर्मचारी संगठन की ओर से नाइट अलाउंस पर आदेश वापस लेने की भी मांग की गई है।
कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि बोनस को लेकर उहापोह है। पिछले साल तक 78 दिन का बोनस दिया गया। इस साल 74 दिन का बोनस देने के लिए रेलवे मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ही बोनस मिल पाएगा। विभिन्न मुद्दों पर हुई वार्ता के बाद एनसीआरईएस के महामंत्री आरपी सिंह ने बताया कि बोनस और नाइट अलाउंस वापस लेने समेत कुल 14 बिंदुओं पर वार्ता हुई है।
एनसीआरईएस के महामंत्री ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों का बोनस नहीं रोका जाना चाहिए। कोरोना जैसे संकट के दौर पर जब हर व्यक्ति घरों में कैद था तब रेलवे के कर्मचारियों ने दिनरात मेहनत की। मालगाड़ियों के संचालन के लिए रेलवे का पूरा ढांचा काम करता रहा। लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। महामंत्री के मुताबिक बोर्ड की ओर से साकारात्माक घोषणा की उम्मीद करते हैं। एनसीआरईएस के सहायक मंडल मंत्री ने बताया कि झांसी में होने वाली कार्यकारिणी में भी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है।
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