केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की संभावना जल्द; महंगाई भत्ता, डीआर इसी माह में हो सकती है बहाल

केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की संभावना जल्द; महंगाई भत्ता, डीआर इसी माह में हो सकती है बहाल

केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की संभावना जल्द; महंगाई भत्ता, डीआर इसी माह में हो सकती है बहाल

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देश भर में तेजी से काम कर रही गतिविधियों के बीच, 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 58 लाख केंद्र सरकार के पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) के मोर्चे पर खुशखबरी की दोहरी खुराक का इंतजार है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर जनवरी-जून 2021 की अवधि के लिए देय डीए की घोषणा है और अन्य जुलाई से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए घोषित 4 प्रतिशत डीए बहाली है जिसकी घोषणा पूर्व में की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में आगे दावा किया गया है कि डीए की बहाली 7वें सीपीसी फॉर्मूले के मुताबिक होगी और यह जनवरी 2021 में किया जा सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

पिछले साल मार्च महीने में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए डीआर (महंगाई राहत) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। इससे केन्‍द्र सरकार के खजाने पर डीए मद में सालाना करीब 12,510 करोड़ रूपये तथा डीआर मद में करीब 14,585 कराेड़ रूपये की अतिरिक्‍त बोझ पड़ने की उम्‍मीद थी।

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केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव को ध्‍यान में रखते हुए सरकार द्वारा डीए राहत प्रदान की जाती है। केन्‍द्र सरकार द्वारा साल में दो बार इसकी घोषणा की जाती है। पहली घोषणा जनवरी से जून की अवधि के लिए की जाती है जबकि दूसरी घोषणा जुलाई से दिसम्‍बर की अवधि के लिए की जाती है। इसलिए केन्‍द्र सरकार के कर्मचारी जनवरी से जून की अवधि के लिए डीए की घोषणा का इंतजार के साथ ही वे जुलाई से दिसम्‍ब 2020 की अवधि के लिए पूर्व में घोषित 4 प्रतिशत डीए की बहाजी का इंतजार भी कर रहे हैं।

हाल ही में, नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के सभी संबंधित कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने की घोषणा की है, जिससे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) आदि के युवा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कर्तव्यों के निर्वहन में आम तौर पर उन्‍हें विकलांगता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

विकलांगता मुआवजा वैसे सभी सेवारत कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्‍हें सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के दौरान विकलांगता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तथा उन्‍हें विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखा जाता है।

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