Pension Revision of Retired Employees of CIL सीआईएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन संशोधन : Rajya Sabha Unstarred Question No.59
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 59
ANSWERED ON 01.12.2025
PENSION REVISION OF RETIRED EMPLOYEES OF CIL
59 # SHRI SANJAY SINGH:
Will the Minister of COAL be pleased to state:
whether it is a fact that as per the provisions of Coal Mines Pension Scheme (CMPS) 1998, pensions are required to be revised every three years, if so, the number of times pensions have been revised so far; and
whether it is also a fact that most employees who retired before 2005 are receiving a monthly pension of less than ₹2,000, which is grossly inadequate for basic living expenses under current circumstances; and
if so, the details of the steps taken or proposed to be taken by Government to address this situation?
ANSWER
THE MINISTER OF COAL AND MINES
(SHRI G. KISHAN REDDY)
(a) to (c) Coal Mines Pension Scheme, 1998 is a defined contribution and defined benefit scheme. The contribution under the scheme is not commensurate with the benefit. Coal Mines Pension Scheme, 1998 provides for valuation and review of the pension fund. The Commissioner, Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) is responsible for valuation of Pension Fund every third year by an Actuary to be appointed by the Board of Trustees (BoT), CMPFO. When the Pension Fund permits, BoT on the recommendation of an Actuary and with the approval of the Central Government may amend the rates of contribution payable under the Scheme or the scale of any benefits admissible or the period for which such benefit may be allowed. The actuarial evaluation report, which is based on the detailed analysis and taking into account various critical aspects like defined contribution for defined benefit, number of pensioners, number of active workers, their dependents etc. to make the funds sustainable, are placed before the BoT from time to time. However, on account of opposition by the Central Trade Union representatives, who are also members of the BoT, the recommendation of the actuary to enhance pension contribution could not be implemented. Coal Mines Pension Scheme, 1998 came into force on 31st day of March, 1998 and minimum monthly pension has been revised on 08th March, 2024.
The contribution to the fund was revised to 14 per cent from the erstwhile 4.91 per cent with effect from 1st October, 2017. Despite this, contribution to the fund is less than the disbursement, as per the details given below:
| Financial Year | Average monthly contribution (Rs. in crore) | Average monthly disbursement (Rs. in crore) |
| 2020-21 |
280.54 |
328.01 |
| 2021-22 | 295.21 | 356.97 |
| 2022-23 | 364.00 | 463.95 |
| 2023-24 | 470.70 | 452.30 |
| 2024-25 | 421.91 | 436.90 |
As per actuarial valuation, net liability of pension was Rs. 47,961 crores as on 31st March, 2022 and hence, the present coal mines pension fund corpus does not allow the enhancement of pension benefits.
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भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 59
जिसका उत्तर 01 दिसंबर, 2025 को दिया गया
सीआईएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन संशोधन
59. श्री संजय सिंह:
क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः
(क) क्या यह सच है कि कोल माइंस पेंशन स्कीम (सीएमपीएस) 1998 के उपबंधों के अनसार प्रत्येक तीन वर्ष में पेंशन संशोधन किया जाना आवश्यक है, यदि हॉं, तो अब तक कितनी बार पेंशन संशोधन किया गया है;
(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2005 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकांश कर्मचारियों को ₹2,000 से कम मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है, जो वर्तमान परिस्थितियों में जीवन की मूल आवश्यकताओं के खर्च को भी पूरा करने में अत्यन्त अपर्याप्त है; और
(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)
(क) से (ग): कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 एक तय अशंदान और तय लाभ स्कीम है। इस स्कीम के अतंर्गत आंशदान लाभ के अनरूप नहीं है। कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 में पेंशन निधि के मूल्यांकन और समीक्षा का प्रावधान है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के आयुक्त न्यासी बोर्ड (बीओटी), सीएमपीएफओ द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष में पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं। जब पेंशन निधि की उपलब्धता हो, तो बीमांकक की सिफारिश पर और केंद्र सरकार के अनुमोदन से बीओटी इस स्कीम के तहत देय अशंदान की दरों या स्वीकार्य किसी भी लाभ के पैमाने या उस अवधि में संशोधन कर सकता है जिसके लिए इस तरह के लाभ की अनुमति दी जा सकती है।बीमांकक मूलयांकन रिपोर्ट जो
विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होती है और निधि को संधारणीय बनाने के लिए तय लाभ के लिए तय अंशदान, पेंशनभोगियों की संख्या, सक्रिय श्रमिकोंं, उनके आश्रितों की संख्या आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, को समय-समय पर बीओटी के समक्ष रखा जाता है। तथापि, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, जो बीओटी के सदस्य भी हैं, के विरोध के कारण पेंशन अशंदान में वृद्धि करने के लिए बीमांकक की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 दिनांक 31 मार्च, 1998 को लाग हुई और न्यूनतम मासिक पेंशन को दिनांक 08 मार्च, 2024 को संशोधधत किया गया है।
दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 से निधि में अंशदान को 4.91 प्रतिशत से संशोधित कर 14 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके बावजूद, निधि में अशंदान संवितरण से कम है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:
| वित्तीय वर्ष | औसत मासिक अशंदान (करोड़ रुपये में) | औसत मासिक संवितरण (करोड़ रुपये में) |
| 2020-21 | 280.54 | 328.01 |
| 2021-22 | 295.21 | 356.97 |
| 2022-23 | 364.00 | 463.95 |
| 2023-24 | 470.70 | 452.30 |
| 2024-25 | 421.91 | 436.90 |
बीमांकिक मूलयांकन के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पेंशन की निवल देनदारी 47,961 करोड़ रुपए थी और इस प्रकार, वर्तमान कोयला खान पेंशन निधि कोष पेंशन लाभ को बढाने की अनमनत नहीं देता है।
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