केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की बड़ी मांग: 50% महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज करो, तुरंत अंतरिम राहत दो! FNPO ने 8वीं वेतन आयोग को सौंपा पत्र
महंगाई की मार झेल रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की नई उम्मीद जागी है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) के महासचिव श्री शिवाजी वासीरेड्डी ने 27 फरवरी 2026 को 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को एक पत्र भेजकर मांग की है कि 50% महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में तुरंत मर्ज किया जाए और इसे अंतरिम राहत के रूप में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
पत्र में FNPO ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान महंगाई के दौर में बेसिक पे की संरचना अब वास्तविक जीवन-यापन व्यय को नहीं झेल पा रही है। महंगाई भत्ता AICPI के आधार पर दिया जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। FNPO का कहना है कि DA पहले ही काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में लगातार गिरावट आ रही है।
क्यों जरूरी है 50% DA का मर्जर?
FNPO ने अपने पत्र में DA का मर्जर के पक्ष में चार मजबूत आधार दिए हैं:-
- वास्तविक वेतन का क्षरण (Erosion of Real Wages): पिछले कई वर्षों से खाद्य पदार्थ, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ईंधन और परिवहन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बेसिक पे अब महंगाई को कवर नहीं कर पा रहा है।
- पिछले वेतन आयोगों की परंपरा: पूर्व में भी DA 50% के पार होने पर, उसे बेसिक पे में मर्ज किया गया है। इससे भविष्य में DA की गणना अधिक यथार्थवादी आधार पर होती है और वेतन संरचना में संरचनात्मक सुधार होता है। FNPO ने याद दिलाया कि यह प्रथा पहले भी अपनाई गई थी।
- भत्तों और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर असर: HRA, Transport Allowance, पेंशन, ग्रेच्युटी जैसी कई सुविधाएं बेसिक पे पर आधारित होती हैं। DA मर्ज न होने से कर्मचारियों को इनमें नुकसार उठाना पड़ रहा है। मर्जर से ये सभी लाभ स्वतः बढ़ जाएंगे और कर्मचारियों को लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
- अंतरिम राहत की तत्काल जरूरत: 8वीं वेतन आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार होने और लागू होने में अभी काफी समय लगेगा। इस दौरान महंगाई कर्मचारियों को तोड़ रही है। इसलिए FNPO ने मांग की है कि 50% DA मर्जर को अंतरिम राहत मानकर तुरंत लागू किया जाए, जो बाद में 8वीं CPC की अंतिम सिफारिशों के साथ समायोजित हो सके।
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आर्थिक हकीकत का जिक्र
पत्र में FNPO ने घरेलू खर्च की वास्तविक तस्वीर भी पेश की है। खाद्य पदार्थ और जरूरी वस्तुओं, किराए और आवास, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं तथा ईंधन-परिवहन की बढ़ती लागत ने मध्यम वर्गीय वेतनभोगी परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। आय वृद्धि में महंगाई की रफ्तार से काफी कम है।
FNPO की अपील
FNPO ने 8वीं वेतन आयोग से विनम्र अनुरोध किया है कि:
- सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 50% DA को बेसिक पे/पेंशन में मर्ज करने की सिफारिश की जाए।
- इसे 8वीं CPC की अंतिम रिपोर्ट आने तक अंतरिम राहत माना जाए।
पत्र में FNPO ने यह भी लिखा है कि – “प्रचलित महंगाई की स्थिति और वास्तविक वेतन के क्षरण को देखते हुए, हमारी फेडरेशन आयोग से अनुरोध करती है कि सरकार को 1 जनवरी 2026 से 50% DA का मर्जर अंतरिम राहत के रूप में सिफारिश करे। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को तत्काल आर्थिक राहत मिलेगी, खरीद शक्ति का कुछ हद तक पुनर्स्थापन होगा और आर्थिक सम्मान बरकरार रहेगा।”
इस पत्र की प्रति नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) JCM के सचिव श्री शिवगोपाल मिश्रा को भी भेजी गई है, जिसमें उनसे मामले को उचित स्तर पर उठाने का अनुरोध किया गया है।
FNPO का संदेश साफ है – अब इंतजार नहीं, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की यह मांग 8वीं वेतन आयोग की पहली बड़ी सुनवाई का विषय बनने जा रही है। अगर आयोग इस मांग को स्वीकार करता है तो करोड़ों परिवारों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकेगी।
देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इस पत्र पर नजर रखे हुए हैं। FNPO की यह पहल न सिर्फ डाक कर्मचारियों, बल्कि रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों के हितों को मजबूत करती है। अब देखना होगा कि 8वीं वेतन आयोग इस ऐतिहासिक मांग पर कितनी तेजी से संज्ञान लेता है।
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