Communication regarding OPS for Central Government Employees / केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में पत्र-व्यवहार – Rajyasabha Q and A

Communication regarding OPS for Central Government Employees / केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में पत्र-व्यवहार – Rajyasabha Q and A

Communication regarding OPS for Central Government Employees / केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में पत्र-व्यवहार – Rajyasabha Q and A

OPS for Central Government Employees – Date of advertisement for the vacancies is not considered relevant for determining the eligibility for coverage under the Old Pension Scheme or the National Pension System: DoP&PW replies in Parliament

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 286
(TO BE ANSWERED ON 08.12.2022)

COMMUNICATION REGARDING OPS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

286 SHRI JAVED ALI KHAN:
SHRI RAM NATH THAKUR:
SHRI NEERAJ SHEKHAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether DoP&PW had sent a reference/note to Department of Expenditure (DoE) during August, 2022 for concurrence/comments of DoE for issuing general executive orders providing coverage of Central Government servants under Old Pension Scheme who were appointed on or after 01/01/2004 on the basis of advertisements for recruitment prior to 01/01/2004;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether DoE has sent back the reference with some queries in October, 2022;

(d) if so, the details thereof;

(e) the details of response furnished by DoP&PW to DoE against the queries; and

(f) effort being made to obtain concurrence in time bound manner and to expedite general orders?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (f): After dismissal of some of SLPs / Review Petitions by Hon’ble Supreme Court filed by Union of India against the orders of Hon’ble High Court of Delhi allowing benefit of old pension scheme to those Government servants whose selection process was completed after 01.01.2004, a reference was made to Department of Expenditure in August, 2022 on the question of issue of general order in this regard. Department of Expenditure furnished their comments in October, 2022 on the reference made in August, 2022 by this Department.

View :  Reduction of Timelines for Withdrawal from T+4 to T+2 for the benefit of Subscribers - PFRDA Circular

There is no decision to issue general instructions in this regard.

National Pension System (NPS) was introduced for Central Government employees by a Notification of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) dated 22nd December, 2003. NPS is mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st January, 2004 (except the armed forces).

In view of the specific provisions of the Notification dated 22.12.2003, the date of advertisement for the vacancies is not considered relevant for determining the eligibility for coverage under the Old Pension Scheme or the National Pension System.

in-parliament-updates

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं 286
(दिनांक 08.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में पत्र-व्यवहार

286 श्री जावेद अली खान:
श्री राम नाथ ठाकुर:
श्री नीरज शेखर:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अगस्त, 2022 के दौरान व्यय विभाग (डीओई) को 01/01/2004 के पूर्व जारी किए गए भर्ती संबंधी विज्ञापनों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों जिन्हें 01/01/2004 के पूर्व या बाद में नियुक्त किया गया था, को कवरेज प्रदान करने वाले सामान्य कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए व्यय विभाग की सहमति/टिप्पणी के लिए एक संदर्भानोट भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है; द द

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(ग) क्या डीओई ने उक्त संदभ को अक्टूबर, 2022 में कुछ प्रश्नों के साथ वापस भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ड.) उक्त प्रश्नों के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डीओई को प्रस्तुत की गई प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(च) समयबदध तरीके से सहमति प्राप्त करने और सामान्य आवेशों में तेजी लाने के लिए क्‍या-क्या प्रयास किए जा रहे है?

उत्‍तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यात्रय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (च) माननीय दिल्‍ली उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर किए गए कुछ एसएलपी/समीक्षा याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के बाद, उन सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी चयन प्रक्रिया 01.01.2004 के बाद पूरी हुई थी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति देने के संबंध में सामान्य आदेश जारी करने के लिए, व्यय विभाग को अगस्त, 2022 में एक संदर्भ भेजा गया था। इस विभाग द्वारा अगस्त, 2022 में भेजे गए संदर्भ पर व्यय विभाग ने अक्टूबर, 2022 में अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

इस संबंध में सामान्य निर्देश जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) को लागू किया गया था। दिनांक 01 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार सेवा में सभी नई भर्तियों(सशस्त्र सेनाएं को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनिवार्य है।

View :  Inequality in Minimum Wage / न्यूनतम मजदूरी में असमानता - Rajyasabha Q&A

दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के विशिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पुरानी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर करने के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए रिक्तियों के लिए दिए गए विज्ञापन की तारीख को सुसंगत नहीं माना जाता है।

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