Case study on action against a person who secures appointment in Railway service by furnishing false information or suppressing facts of his previous employment: RBE No. 106/2025
GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
RBE No. 106 /2025
No. EM&A) 2025 RG6-12
New Delhi, Dated: 17.10.2025
The General Manager (P)
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per Standard list).
Sub: Action against a person who secures appointment in Railway service by furnishing false Information or suppressing facts of previous employment/dismissal therefrom in the Attestation Form reg.
A case study on the above subject (Annexure) is circulated herewith for guidance and awareness.
2. Please acknowledge receipt.
DA: As above
(Harish Chander)
Director/Estt.(D&A)
Railway Board
Annexure
Sub: Action against a person who secures appointment in Railway service by furnishing false information or suppressing facts of his previous employment/dismissal therefrom in Attestation form – A Case Study.
Ref: Railway Board’s letter, No. E(D&A) 2025 RG6-12 dated 17/10/2025
A case has come to the notice of Railway Board where after the appointment of a person in Railway service, the Zonal Railway concerned got to know that prior to this appointment, the said person was already employed in Railway service in an another Zonal Railway and had been dismissed from service in his previous employment. Prosecution for a criminal charge relating to the period of his service in the previous employment was also pending against him. The person concerned, however, did not mention either of the above two facts in the Attestation Form filled by him at the time of appointment. During the process of appointment, he was also convicted in the criminal case mentioned aforesaid but he suppressed this fact also.
2. Arising out of new facts that came to the notice as mentioned in para 1 above, the Railway administration where the person concerned was employed issued him a show cause notice under rule 14(i) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 proposing to impose on him the penalty of ‘dismissal from service’ on account of the conduct which led to his conviction in the criminal case. On consideration of the reply to the show cause notice, Railway administration however, withdrawn the show cause notice issued under rule 14 (i) and instead issued the person concerned a charge sheet for major penalty under rule 9 of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 on charges of suppressing the fact of his dismissal from service in the previous employment and ‘suppressing the fact of his conviction in a criminal case. On conclusion of the disciplinary proceedings, the disciplinary authority imposed on the person concerned the penalty of removal from service which has been confirmed in appeal by the Appellate Authority.
3. Zonal Railway have referred the disciplinary case to Board’s office for ‘Review’ under rule 25-A of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 on account of the orders passed by the Revisionary Authority whereby the penalty of removal from service has been set aside and a lesser penalty which involve reinstatement of the person concerned ‘in service has been imposed.
4. On consideration of the case records, Railway Board have held that the referred case do not satisfy the criteria laid down for conducting ‘Review’ under rule 25-A of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968. Hence, ‘Review’ under rule 25-A is not maintainable.
5. Railway Board have further observed that the course of action adopted by the Zonal Railway for handling the referred case was not correct. The person concerned had secured appointment by suppressing facts of his previous employment/dismissal therefrom in the Attestation form. However, his appointment itself was void ab initio for the reason that dismissal from service is a penalty which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government or Railway Administration. Therefore, he should not have been afforded the benefit of rule 14) or rule 9 of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 as these provisions are admissible to the Railway Servants and not to the persons who may erroneously/fraudulently occupy the status of Railway Servants. For dealing with such person, Railway should have taken recourse to the provisions contained in ‘Warning’ Column appearing at the top of the Attestation Form. These provisions already provide that ‘furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit. for employment under the Government. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated. Thus, what was required was the adoption of the process of termination/cancellation of the very appointment of the person concerned and not invocation of provisions of service rules which by default, conferred on the person concerned erroneously the status of a Railway servant.
6. Zonal Railway concerned has already been advised to reconsider the whole matter in the light of position brought out in para 5 above.
The above position is also brought to: the notice of all Railways for their guidance and awareness.
अनुलग्नक
विषयः सत्यापन प्रपत्र में झूठी जानकारी देकर अथवा पिछली नौकरी/ वहाँ से बर्खास्तगी के तथ्यों को छिपाकर रेल सेवा में नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई संबंधित – एक केस अध्ययन।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र, सं. ई(डीएडंए)2025 आरजी6-12 दिनांक 17/10/2025
रेलवे बोर्ड के संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें एक व्यक्ति की रेल सेवा में नियुक्ति के बाद, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को पता चला कि इस नियुक्ति से पहले, कथित व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य क्षेत्रीय रेलवे में रेल सेवा में कार्यत था और उसे पिछली नौकरी में सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था। उसके विरुद्ध पिछली नौकरी में उसकी. सेवा अवधि से संबंधित एक आपराधिक आरोप के लिए अभियोजन भी लंबित था। तथापि, उक्त व्यक्ति ने नियुक्ति के समय भरे गए सत्यापन प्रपत्र में उपरोक्त दोनों तथ्यों में से एक भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया था। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान, उसे उपरोक्त आपराधिक मामले में भी दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसने इस तथ्य को भी छिपाया।
2. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित नए तथ्यों के आधार पर, रेल प्रशांसन, जहां वह व्यक्ति कार्यरत था, ने उसे रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 140) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उस आचरण के कारण ‘सेवा से बर्खास्तगी’ की शास्ति लगाने का प्रस्ताव था, जिसके कारण उसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। तथापि, रेल प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने पर, नियम 14 (i) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया और इसके स्थान पर संबंधित व्यक्ति को रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के तहत बड़ी शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी किया, जिसमें पिछली नौकरी में सेवा से बर्खास्तगी के तथ्य को छिपाने और आपराधिक मामले में अपनी दोषसिदधि के तथ्य को छिपाने का आरोप लगाया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्ष में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने कथित व्यक्ति को सेवा से हटाने की शास्ति लगाई जिसकी अपीलीय प्राधिकारी दवारा पुष्टि की गई।
3. क्षेत्रीय रेलवे ने अनुशासनात्मक मामले को पुनरीक्षण प्राधिकारी दवारा पारित आदेशों के कारण, जिनके तहत सेवा से हटाने की शास्ति रदद कर दी गई है और कथित व्यक्ति को सेवा में बहाल करते हुए कम शास्ति लगाई गई है, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 25-ए के अंतर्गत ‘पुनर्विल्योकन’ के लिए बोर्ड कार्यालय को भेजा है।
4. मामले पर विचार करने के बाद, रेलवे बोर्ड का मानना है कि यह मामला रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 25-ए के तहत ‘पुनर्विलोकन’ करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इसलिए, नियम 25-ए के तहत ‘पुनर्विलोकन’ स्वीकार्य नहीं है।
5. रेलवे बोर्ड ने यह भी पाया है कि संदर्भित मामले में क्षेत्रीय रेलवे दवारा की गई कार्रवाई सही नहीं थी। संबंधित व्यक्ति ने यह नियुक्ति सत्यापन प्रपत्र में अपने पिछली नौकरी/वहां से बर्खास्तगी के तथ्यों को छिपाकर हासिल की थी। बहरहाल, उनकी नियुक्ति ‘स्वयं ही इस कारण से शुरू से ही अमान्य थी क्योकि सेवा से बर्खास्तगी एक ऐसी शास्ति है जो सामान्य रूप से सरकार या रेल प्रशासन के तहत भावी रोजगार के लिए अयोग्यता है। इसलिए, उसे रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 14 () या नियम 9 का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि ये प्रावधान रेल कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं, न कि उन व्यक्तियों के लिए जो गलती/धोखाधड़ी से रेल सेवक का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए, रेलवे को सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर लिखे हुए ‘चेतावनी’ कॉलम में निहित प्रावधानों का सहारा लेना चाहिए था। इन उपबंधों में पहले से ही यह प्रावधान है कि ‘सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना निरहता माना जाएगा और इससे उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह तथ्य सामने आता है कि गलत सूचना दी गई है या कोई तथ्यात्मक सूचना छिपाई गई है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार, कथित व्यक्ति की नियुक्ति को ही समाप्त/रदद करने की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता थी, न कि सेवा नियमों के प्रावधानों का प्रयोग करने की, क्योंकि ऐसा करना संबंधित व्यक्ति को गलती से रेल कर्मचारी का दर्जा प्रदान करता है।
6. संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित स्थिति के आलोक में पूरे मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जा चुका है।
उपरोक्त स्थिति को सभी रेलों के मार्गदर्शन एवं जानकारी के लिए ध्यान में लाया जा रहा है।
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